बीएसएनएल के अफसरों ने वेंडरों को अक्टूबर से जनवरी के दौरान 10 लाख से अधिक का कमीशन भुगतान किया है। महाप्रबंधक विद्यानंद के मुताबिक वेंडरों को नियमानुसार भुगतान किया जाता है। सहायक महाप्रबंधक के मामले में सीबीआइ जांच कर रही है। बिल भुगतान के सारे रिकार्ड विभाग में सुरक्षित हैं। सीबीआइ की जांच शुरू होते ही भ्रष्टाचार की परत दर परत खुलने लगी है।
सीबीआइ ने एजीएम को किया था गिरफ्तार
सीबीआइ की आठ सदस्यीय टीम ने बीते सोमवार को सहायक महाप्रबंधक अजय कुमार को एक वेंडर से चार हजार घूस लेते उनके कार्यालय से रंगे हाथ गिरफ्तार किया। सहायक महाप्रबंधक पर बिल भुगतान के लिए रिश्वत मांगे जाने की शिकायत के बाद सीबीआइ ने यह कार्रवाई की। सीबीआइ की इस कार्रवाई के बाद अब अफसरों व वेंडरों के बीच तालमेल को लेकर विभाग में चर्चाओं का बाजार गर्म है। चर्चाओं के मुताबिक कुछ महीने पहले तक अफसरों व वेंडरों के बीच तालमेल बेहतर होने से बिल भुगतान की फाइलें भी तेजी से चलती रही।
ऐसे हुआ भुगतान
अक्टूबर से जनवरी तक सिर्फ चार महीने में वेंडरों को कमीशन के मद में करीब 10 लाख का भुगतान हुआ। अब दो महीने में ऐसा क्या हो गया कि बिल भुगतान के लिए रिश्वत मांगे जाने की शिकायत होने लगी। बीएसएनएल ने अक्टूबर में अलग-अलग कामों के लिए कुल 19 वेंडरों को भुगतान किया गया। इसमें सबसे अधिक वेंडर आलम को भुगतान मिला। 27 अक्टूबर को 64 414 रुपये का भुगतान हुआ। सबसे कम 245 रुपये का भुगतान वेंडर डीनेयर को हुआ। कुछ अन्य वेंडरों को भी 3.14 लाख भुगतान हुआ।
इन कंपनियों को भी हुआ भुगतान
बीएसएनएल के आंकड़ों में सैप आइटी सल्यूशन को भी 27 अक्तूबर को ही 8,542 रुपये का भुगतान हुआ। नवंबर में 18 वेंडर को 3.60 लाख का भुगतान हुआ। वेंडर अल्मा के नाम पर 62911 रुपये का भुगतान हुआ है। इस महीने सबसे कम राशि का भुगतान अजय फोर वेंडर को 219 रुपये का भुगतान हुआ। दिसंबर में 16 वेंडरों को 3.60 लाख का भुगतान हुआ। सबसे अधिक अल्मा वेंडर को 35,921 हजार का भुगतान किया गया। जनवरी 2022 में 14 वेंडरों ने काम किया। इसमें 11 वेंडर का 2.44 लाख का भुगतान हुआ।
बीएसएनएल में काम करने वाले सभी वेंडरों को नियमत: भुगतान किया जाता रहा है। सारा भुगतान दिल्ली से होता है। भुगतान के सभी रिकार्ड बीएसएनएल के पास सुरक्षित हैं।