नीति आयोग (Niti Aayog) ने सोमवार को गरीबी रेखा पर राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांकः एक प्रगति संबंधी समीक्षा 2023 (National Multidimensional Poverty Index: A Progress Review 2023) नाम से रिपोर्ट जारी की. इस रिपोर्ट में बताया गया कि वित्त वर्ष 2015-16 से लेकर 2019-21 के मोदी सरकार के कार्यकाल के दौरान 13.5 करोड़ लोग गरीबी रेखा से बाहर आए हैं. साथ ही आयोग ने सभी राज्यों की प्रगति की रिपोर्ट भी जारी की है.
नीति आयोग की इस रिपोर्ट के अनुसार, उत्तर प्रदेश में भी पहले के मुकाबले गरीबी में कमी आई है. उत्तर प्रदेश में 3 करोड़ 42 लाख 72484 लोग बहुस्तरीय गरीबी के बाहर आ गए हैं. इसके चलते 2015-16 के मुकाबले 2019- 21 में कुल गरीबों की संख्या 37.66 से घटकर 22.93 हो गई है. यही नहीं गरीबों की संख्या घटने के मामले में यूपी सभी राज्यों में अव्वल रहा है. इसके बाद गरीबी दूर करने के मामले में बिहार, मध्य प्रदेश, उड़िसा और राज्थान हैं.
