कई मोबाइल ऐप्स का दावा है कि सरकार की एक नई लोन स्कीम चला रही है, जिसके लिए इन ऐप्स के जरिए आवेदन किया जा सकता है. इस लोन के लिए ऐप्स द्वारा चार्ज भी लिये जा रहे हैं.
केंद्र सरकार और बैंकों की तरफ से कई ऐसी योजनाएं चल रही हैं, जिसके तहत विभिन्न तरह के कारोबार और अन्य काम के लिए लोन लेने का प्रावधान है. हाल ही में, अर्थव्यवस्था को बूस्ट करने के लिए सरकार ने कई तरह की गारंटीड लोन स्कीम्स का ऐलान किया था ताकि आराम से बैंक के जरिये लोन प्राप्त किया जा सके. केंद्र सरकार की तरफ से जो भी स्कीम्स चलाई जाती हैं, उनके बारे में आधिकारिक वेबसाइट के जरिए विस्तृत जानकारी भी दी जाती है.
लेकिन, सरकारी स्कीम्स के नाम पर लोगों के साथ धोखा भी हो रहा है. कुछ दिन पहले ही पीआईबी फैक्ट चेक (PIB Fact Check) में पता चला था कि एमएसएमई कारोबारियों को लोन के बदले प्रोसेसिंग शुल्क के नाम पर आवेदकों से 1,000 रुपये वसूले जा रहे हैं. पीआईबी ने फैक्ट चेक में इसे फर्जी खबर बताया है. उन्होंने बताया कि MSME अपनी किसी भी क्रेडिट स्कीम के लिए व्यक्तिगत लाभार्थियों के साथ सीधे संपर्क नहीं करता है.
क्या है नया दावा?
अब सरकार की तरफ से एक और लोन योजना चलाये जाने का दावा किया जा रहा है. इसे लेकर पीआईबी फैक्ट चेक द्वारा जो बात सामने रखी गई है, उसे जानकर आप जरूर चौंक जाएंगे. दरअसल, कई स्मार्टफोन ऐप्स की तरफ से दावा किया जा रहा है कि केंद्र सरकार ‘पीएम लोन योजना’ नाम से एक स्कीम चलाती है. इन ऐप्स के जरिए लोगों को सर्विस मुहैया कराये जाने के लिए पैसे भी वसूले जा रहे हैं.
लेकिन, असलियत यह है कि ये सरकार की तरफ से ऐसी कोई स्कीम्स नहीं चलाई जाती है. न ही सरकार ऐसे किसी ऐप के जरिए लोन मुहैया कराती है. ऐसे में नागरिकों को सलाह दी जाती है कि वो इस तरह स्मार्टफोन ऐप्स व वेबसाइट के शिकार न बनें.
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आप भी करा सकते हैं फैक्टचेक
अगर आपको भी किसी सरकार स्कीम या नीतियों की सत्यता को लेकर शक होता है तो आप इसे पीआईबी फैक्ट चेक के लिए भेज सकते हैं. आप विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म वा मेल के जरिए पीआईबी फैक्ट चेक से संपर्क कर सकते है. वॉट्सऐप के जरिए आप 8799711259 पर संपर्क कर सकते हैं. इसके अलावा ट्विटर पर @PIBFactCheck फेसबुक पर /PIBFactCheck और ईमेल के जरिये pibfactcheck@gmail.com पर भी संपर्क कर सकते हैं.