सुल्तानपुर: उत्तर प्रदेश बार काउंसिल के आह्वान पर शुक्रवार को सुल्तानपुर के अधिवक्ताओं ने एडवोकेट एक्ट में किए गए संशोधन का विरोध किया। जिला अधिवक्ता संघ के बार अध्यक्ष रणजीत सिंह त्रिसुंडी एवं महासचिव रमाशंकर पांडे की अगुवाई में अधिवक्ताओं ने अपर जिलाधिकारी प्रशासन गौरव शुक्ल को राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा।
ज्ञापन में अधिवक्ताओं ने छह प्रमुख मांगें रखी हैं। इनमें एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट लागू करना, परिषदों का लोकतांत्रिक स्वरूप बनाए रखना और अधिवक्ताओं के लिए 10 लाख रुपए का मेडिक्लेम एवं बीमा राशि शामिल है। साथ ही पंजीकरण शुल्क की वापसी, वकीलों के कल्याण के लिए स्टांप शुल्क का 2 प्रतिशत उपयोग और अधिवक्ता संशोधन बिल-2025 की वापसी की मांग की गई है।
कादीपुर, बल्दीराय, जयसिंहपुर और लंभुआ तहसील में भी अधिवक्ताओं ने प्रदर्शन किया। बल्दीराय में न्यू बार एसोसिएशन के अध्यक्ष मनोज सिंह के नेतृत्व में विधि मंत्री को संबोधित ज्ञापन पूर्ति निरीक्षक निर्भय सिंह को सौंपा गया। अधिवक्ताओं ने जुलूस निकालकर तहसील परिसर से पटेल चौक होते हुए उपजिलाधिकारी कार्यालय तक मार्च किया। संघ ने चेतावनी दी है कि यदि मांगें नहीं मानी गईं तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा।
