Mission Shakti: उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार प्रदेश में महिलाओं की समस्याओं को हल करने के लिए नई मुहिम की शुरुआत की है। इस मुहिम के जरिए अब महिलाओं की आम समस्याओं का आसानी से निस्तारण हो जाएगा।
प्रदेश सरकार ने महिलाओं और बालिकाओं की समस्या के निस्तारण के लिए मिशन शक्ति कार्यक्रम की शुरुआत की है। यह मिशन 15 अक्टूबर से 24 अक्टूबर के बीच चलेगा। इस मिशन के तहत पंचायत स्तर पर महिलाओं को स्वास्थ्य को लेकर जागरूक किया जाएगा।
इस दौरान स्वास्थ्य विभाग कीक ओर से चल रही तमाम योजनाओं की जानकारी भी महिलाओं को दी जाएगी। इसके साथ ही अगर महिलाओं को किसी और तरह की समस्या है तो उसका भी निस्तारण किया जाएगा। उत्तर प्रदेश के हर सूबे में चौपालों का आयोजन किया जाएगा जिसके महिलाओं से जुड़ी समस्याओं का निस्तारण किया जाएगा।
स्वास्थ्य विभाग के प्रमुख सचिव पार्थ सारथी सेन शर्मा ने इस बाबत आदेश जारी किया है। यह मिशन गृह विभाग के नेतृत्व में मिशन शक्ति कार्यक्रम के तहत संचालिय किया जा रहा है। जिसके तहत महिलाओं को सुरक्षा, सम्मान और स्वावलंबन के लिए किया जा रहा है।
प्रदेश सरकार इस मिशन को 10 दिन तक चलाएगी, इसके तहत पुलिस विभाग की ओर से महिला पुलिस कर्मियों की ओर से एक रैली निकाली जाएगी और जनसंपर्क किया जाएगा। इस रैली के जरिए स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी लोगों को जागरूक करेंगे और महिलाओं की काउंसलिंग करेंगे।
प्रमुख सचिव की ओर से कहा गया है कि जनसंपर्क के दौरान जिला स्तर पर सीएमओ, एसीएमओ, महिला चिकित्साधिकारी, स्टाफ, नर्स और चिकित्सा विभाग से डुड़े कर्मचारी और गैर चिकित्सीय कर्मचारी शामिल होंगे। मिशन शक्ति दीदी के साथ जागरूकता के साथ परामर्श सेवाएं दी जाएंगी।
महिलाओं और शिशुओं के लिए संचालित की जा रही योजनाओं व कार्यक्रम की भी जानकारी दी जाएगी। बता दें कि उत्तर प्रदेश सरकार ग्रामीण क्षेत्रों की महिलाओं के लिए मिशन शक्ति के तहत बीसी सखी योजना को भी चला रही है।
इसके जरिए आर्थिक रूप से महिलाओं का सशक्त किया जा रहा है। इस मिशन के तहत सोनभद्र की निवासी सीमा ने बीसी सखी बनकर अपनी अलग पहचान बनाई है। उन्होंने अकेले 1765000 रुपए का ट्रांजेक्शन किया है।
मिशन शक्ति के तहत यूपी सरकार सामूहिक विवाह योजना भी चला रही है। इसके तहत गरीब परिवार की बेटी से शादी के लिए भी आर्थिक मदद दी जाती है। इस योजना के तहत 3.10 लाख जोड़े लाभान्वित हो चुके हैँ। इसके तहत 35 हजार रुपए की जगह 51 हजार रुपए की अनुदान राशि देती है। जिन परिवारों की वार्षिक आय 2 लाख तक है और वो उत्तर प्रदेश के निवासी हैं उन्हें इस योजना का लाभ दिया जा रहा है।
