दूसरी बार यूपी की सत्ता संभालने वाले सीएम योगी आदित्यनाथ प्रदेश के विकास और विभागों में काम लेकर काफी सख्त हैं। यूपी पुलिस को और बेहतर बनाने के लिए सीएम योगी आदित्यनाथ काफी जोर दे रहे हैं। सीएम योगी पुलिस विभाग और ट्रैफिक चालान के भुगतान में बदलाव को लेकर कई निर्देश दिए। इस संबंध में गुरुवार को सीएम योगी ने आधुनिक और कुशल पुलिसिंग के संबंध में गृह विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक के दौरान पुलिस सुधारों के लिए अधिकारियों और कर्मचारियों के प्रशिक्षण पर ध्यान केंद्रित किया। सीएम योगी ने कहा, विभाग को जल्द से जल्द प्रशिक्षण संस्थानों में वरिष्ठ अधिकारियों की तैनाती करनी चाहिए। सीएम योगी ने इस दौरान मंत्रिपरिषद के समक्ष गृह, कारागार, होमगार्ड, सचिवालय प्रशासन और नियुक्ति एवं कार्मिक विभागों की कार्ययोजना प्रस्तुतिकरण के निर्देश भी जारी किए।
सीएम योगी ने कहा, यातायात नियमों के उल्लंघन पर काटे जाने वाले चालान की राशि को मौके पर ही जमा करने की सुविधा दी जाएनी चाहिए। इसके लिए ट्रैफिक पुलिस को डेबिट/क्रेडिट कार्ड से भुगतान की सुविधा भी देनी चाहिए। इसके अलावा सीएम योगी ने सतत प्रयासों से कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग ने गत वर्षों में बंदियों के रचनात्मक कार्यों को बढ़ावा देने की भी बात कही। उन्होंने कहा, कारागारों में सुरक्षा व्यवस्था बेहतर हुई है। इसे और सुदृढ़ किए जाने की आवश्यकता है। सीएम योगी ने कहा, कारागारों की सुरक्षा के लिए अधिक से अधिक तकनीक का उपयोग किया जाए।
सौ दिनों में सात वीडियो कांफ्रेंसिंग इकाईयों का पुनर्स्थापन और कारागार मुख्यालय में मल्टी कांफ्रेंस यूनिट की स्थापना की जाए। जेलों में बंदियों के ओवर क्राउंडिंग की समस्या के निदान के लिए पुराने कारागारों में नए बैरक का निर्माण किया जाए। अमरोहा, संभल, शामली और मुजफ्फरनगर में जिला कारागार के निर्माण के लिए भूमि क्रय की जाए। अमेठी, हाथरस, औरेया, हापुड़, चंदौली, भदोही, अमरोहा, सम्भल, कुशीनगर, महोबा में जिला कारागार के निर्माण की कार्यवाही शुरू की जाए। उनहेंने कहा, बंदियों की समय-पूर्व रिहाई के संबंध में लागू वर्तमान नीति में संशोधन की जरूरत है। इसे अगले 100 दिनों में कर लिया जाना चाहिए।
यूपी में खाली पड़े पदों को भरने के लिए सीएम ने कहा, सरकार सभी विभागीय रिक्तियों को शीघ्रता से भरने के लिए प्रतिबद्ध है। रिक्त पदों पर समयबद्ध चयन के लिए समय से अधियाचन भेजने के लिए ऑनलाइन पोर्टल की व्यवस्था की जाए। आगामी चयन वर्ष की सीधी भर्ती के लिए सभी विभागों द्वारा अधियाचन 31 मई से पूर्व भेजा जाए, ताकि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग और उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग भर्ती की प्रक्रिया शुरू की जा सके। पारदर्शी और भ्रष्टाचार मुक्त सुशासन के लिए आगामी सौ दिवसों में प्रदेश में कार्मिकों के पटल परिवर्तन की प्रभावी व्यवस्था लागू की जाए। ज्येष्ठता आधारित विभागीय प्रोन्नतियों में एकरूपता के लिए उपयुक्तता का मानक निर्धारित किया जाए।
इसी महीने के अंत तक जारी की जाए वार्षिक स्थानान्तरण नीति
अफसरों संग बैठक के दौरान सीएम योगी ने कहा, समय से पदोन्नति न होने से कार्मिक के मनोबल पर प्रतिकूल असर पड़ा है। सभी विभागों में सभी विभागीय प्रोन्नतियां 30 सितम्बर तक किया जाना सुनिश्चित करें। वर्ष 2022-23 से 2026-27 तक के लिए वार्षिक स्थानान्तरण नीति वर्तमान माह के अंत तक जारी की जाए। उनहेंने कहा, विभागों के सीधी भर्ती के सभी कर्मचारियों के लिए अनिवार्य रूप से इंडक्शन ट्रेनिंग की व्यवस्था लागू करें। हर प्रशासनिक विभाग द्वारा इंडक्शन ट्रेनिंग माड्यूल और वार्षिक प्रशिक्षण कैलेंडर तैयार करें। एक वर्ष में सभी समूह ‘क’ एवं ‘ख’ के कार्मिकों की वार्षिक प्रविष्टि और संपत्ति विवरण को साफ्टवेयर प्रणाली से करने की व्यवस्था करें।
होमगार्ड स्वयंसेवकों को मिले स्वास्थ्य बीमा
सीएम योगी ने पुलिस के साथ मिलकर काम करने वाले होमगार्डों के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए उनके लिए स्वास्थ्य बीमा शुरू कराने की भी बात कही। सीएम योगी ने कहा, होमगार्ड विभाग ने सतत प्रयासों से गत वर्षों में उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल की है। होमगार्ड पुलिस बल के सहायक के रूप में अपनी भूमिका निभाते हैं। ऐसे में उनकी कार्य कुशलता और दक्षता में निरंतर प्रगति होनी आवश्यक है। होमगार्ड स्वयंसेवकों को आयुष्मान भारत योजनांतर्गत स्वास्थ्य बीमा का लाभ दिलाया जाना चाहिए। इस संबंध में विचार किया जाए। सीएम योगी बोले, महिला हेल्प डेस्क पर सैनेटरी नैपकीन डिस्पेंसर और इंसेमिनेटर कि सुविधा होनी चाहिए। 1090 को पब्लिक सेफ्टी अवेयरनेस पॉइंट का दर्जा दिया जाए। बाल यौन शोषण से जुड़े अति संवेदनशील प्रकरणों में अतिरिक्त संवेदनशीलता अपेक्षित है। अभियोजन को और मजबूत किए जाने की जरूरत है।
लखनऊ में हो फॉरेंसिक इंस्टीट्यूट की स्थापना
प्रदेश में बढ़ रहे ऑनलाइन धोखाधड़ी की घटना को देखते हुए सीएम योगी ने कड़े निर्देश जारी किए हैं। सीएम योगी ने कहा, लखनऊ में फोरेंसिक इंस्टिट्यूट की स्थापना हो रही है। साइबर अपराध की वर्तमान स्थिति को देखते हुए लखनऊ में डिजिटल फोरेंसिक लैब व परिक्षेत्र पर साइबर फोरेंसिक लैब की स्थापना कराई जाए। प्रत्येक जनपद में फॉरेंसिक फील्ड यूनिट स्थापित कराई जाए। इसी प्रकार, हर थाने पर साइबर हेल्प डेस्क का गठन हो। साइबर थानों में नियुक्त कार्मिकों को फोरेंसिक प्रशिक्षण भी दिलाया जाना चाहिए। इसके लिए नागरिक केंद्रित यूपी कॉप और बीट प्रहरी एप को और प्रभावी बनाये जाने की जरूरत है। सीएम योगी ने कहा, इंसिडेंट कमांड कंट्रोल के लिए सभी जिलों में हाईटेक लॉ एंड ऑर्डर क्यूआरटी स्थापित कराए जाएं। डिजिटल वालंटियर सी-प्लान एप से 20 लाख लोगों को जोड़ने की कार्यवाही हो।
लिस विभाग में महिला कर्मियों की संख्या की जाए दो गुनी
महिलाओं को आगे बढ़ाने को लेकर सीएम योगी ने ज्यादा से ज्यादा महिलाओं को विभाग में भर्ती किए जाने के आदेश दिए हैं। सीएम योगी ने कहा, शुचिता और पारदर्शिता के साथ पुलिस विभाग में रिक्त पदों पर नियुक्ति प्रक्रिया पूरी की जाए। महिला पुलिस कार्मिकों की संख्या दोगुना करने के लिए ठोस प्रयास किए जाएं। प्रत्येक विकास खंड स्तर पर अग्निशमन एवं जीवनरक्षा हेतु 100 स्वयंसेवकों को तैयार कर आवश्यक ट्रेनिंग दिलाई जाए। तहसील स्तर पर अग्निशमन केंद्र स्थापित करने के प्रयास हों। आपद्काल ने रिस्पॉन्स टाइम को और कम किया जाए।
सीएम योगी ने मेट्रो रेल की सुरक्षा के लिए यूपीएसएसएफ की टीम को प्रशिक्षित किया जाए। सहारनपुर, मथुरा, प्रयागराज, और गोरखपुर में यूपीएसएसएफ की एक-एक बटालियन का गठन किया जाए। सीतापुर में स्थापित पीएसी की तीन वाहिनियों में से एक को अयोध्या और मुरादाबाद की एक वाहिनी को संभल में तैनात करना उचित होगा। इस दिशा में विचार किया जाए। जनपद बदायूं और लखनऊ में क्रमशः अवंतीबाई और उदा देवी जी के नाम पर गठित महिला पीएसी बटालियन का संचालन आगामी 02 वर्ष में शुरू कर दिया जाए। जनपद मेरठ में कोतवाल धन सिंह गुर्जर स्टेट ऑफ आर्ट पुलिस ट्रेनिंग स्कूल की स्थापना की कार्यवाही की जाए।