उत्तर प्रदेश सरकार एक लाख से अधिक आबादी वाली ग्राम पंचायतों या फिर नगर पंचायतों को नगर पालिका परिषद बनाकर शहरी दर्जा देने जा रही है। इसके साथ ही 20,000 से अधिक आबादी वाले ग्राम पंचायतों को नगर पंचायत का दर्ज दिया जाएगा। नगर विकास विभाग को 31 दिसंबर तक इसके लिए मोहलत मिल गई है। जनगणना काम इसके बाद शुरू होने की संभावना है। इसके बाद नई निकायों का गठन और सीमा विस्तार का काम रोक दिया जाएगा।
राज्य सरकार बड़े गांवों और आबादी वाले क्षेत्रों में बेहतर नागरिक सुविधाएं देना चाहती है। इसके लिए इन्हें नगर पंचायत या फिर नगर पालिका परिषद बनाने का काम किया जाना है। नगर विकास विभाग ने सीमा विस्तार व नई निकायों के गठन का काम शुरू किया था, लेकिन जनगणना की तैयारियों के चलते इसे रोक दिया गया। जनगणना का काम 31 दिसंबर तक नहीं होना है। इसीलिए नगर विकास विभाग चाहता है कि नई नगर पंचायतें व नगर पालिका परिषद बनाने का काम किया जाए।
ग्राम पंचायत और क्षेत्र पंचायत चुनाव के बाद जारी की जाएगी अंतिम अधिसूचना
ग्राम पंचायत और क्षेत्र पंचायत की चुनाव को लेकर इसमें दुविधा हो सकती है, लेकिन नगर विकास विभाग के एक अधिकारी का कहना है कि चुनाव तक इनके चिह्निकरण का काम कर लिया जाएगा। इस पर आपत्तियां और सुझाव मांगने का काम किया जाएगा। ग्राम पंचायत और क्षेत्र पंचायत चुनाव के बाद इसकी अंतिम अधिसूचना जारी की जाएगी। इस संबंध राज्य निर्वाचन आयोग से जल्द ही राय ली जाएगी, जिससे चुनाव के दौरान किसी तरह की कोई असुविधा न हो।
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