मोदी 2.0 सरकार का आखिरी बजट पेश हो गया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 58 मिनट के लंबे बजट भाषण में कोई बड़ा लोक लुभावना ऐलान नहीं किया। न ही इस बजट से आम आदमी को कोई सीधे फायदा हुआ है। हां, इस अंतरिम बजट में वित्त मंत्री का 4 सेक्टर्स पर फोकस रहा। इनमें गरीब, महिलाएं, युवा और अन्नदाता (किसान) शामिल हैं।
अगर बात यूपी की करें तो बजट से यहां के लोगों को क्या मिला तो इसमें गिनीचुनी चीजें हैं। यूपी से करीब 10 से 15 लाख महिलाएं लखपति दीदी भी बनेंगी। 1.63 लाख आशा वर्कर को आयुष्मान कार्ड मिलेगा। हालांकि टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं किया गया है, इसलिए बजट से सैलरीड क्लास को कोई फायदा नहीं है।
आइए जानते हैं कि इस आम बजट में यूपी के लोगों को क्या मिला…
1. गरीबों को क्या मिला?
यूपी में 38.71 लाख आवास बनाए जा चुके हैं
वित्त मंत्री ने बताया कि केंद्र सरकार ने 25 करोड़ लोगों को गरीबी से बाहर निकाला है। गरीब कल्याण योजना के तहत 34 लाख करोड़ रुपए खातों में भेजे गए हैं।
प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत अब तक 3 करोड़ घर बनाए जा चुके हैं। इस बार 2 करोड़ नए घर बनाने का लक्ष्य रखा गया है। इसके तहत यूपी के ग्रामीण क्षेत्र में अब तक 38.71 लाख आवास स्वीकृत किए जा चुके हैं। इनमें से 28.55 लाख आवास, महिला लाभार्थियों को दिए गए।
2. महिलाओं को क्या मिला?
3 साल में 29.24 लाख लखपति दीदी बनाना है
देश में करीब 1 करोड़ महिलाएं लखपति दीदी बनीं। अब 3 करोड़ लखपति दीदी बनाने का लक्ष्य है। यूपी सबसे ज्यादा आबादी वाला राज्य है। ऐसे में जानकारों का मानना है कि करीब 10 से 15 फीसदी महिलाएं यूपी से होंगी। लखपति दीदी योजना में वर्कशॉप्स बजट, सेविंग, इन्वेस्टमेंट और फाइनेंशियल साधनों को समझने जैसे विषयों को कवर करती हैं।
लखपति दीदी योजना के तहत महिलाओं को रेगुलर सेविंग्स के लिए प्रोत्साहित करने के लिए इंसेटिव्स प्रदान किया जाते हैं। लखपति दीदी योजना के तहत महिलाओं को इंडस्ट्री, एजुकेशन या दूसरी जरूरतों के लिए स्मॉल लोन दिए जाते हैं।
राज्य ग्रामीण मिशन के आंकड़ों के अनुसार नवंबर 2023 तक यूपी में करीब 10.45 लाख समूह सखियों की कमाई एक लाख रुपए से अधिक हो चुकी है। यूपी सरकार का लक्ष्य अगले तीन साल में प्रदेश में लखपति दीदियों की संख्या बढ़कर 29.24 लाख करने का है।
फिलहाल यूपी में 14.66 लाख स्वयं सहायता समूह काम कर रहे हैं, जिनसे करीब 1.20 करोड़ ग्रामीण महिलाएं जुड़ी हुई हैं। ये महिलाएं अपने परिवार की आर्थिक स्थिति में सहयोग दे रही हैं। कुछ महिलाएं ऐसी भी हैं, जिनके कारोबार का टर्नओवर 5 से 15 लाख रुपए तक है।
उत्तर प्रदेश के 75 जिलों में 6,799 संगिनी हैं। जबकि आशा कार्यकर्ताओं की संख्या 1,63,407 है। केंद्रीय बजट में आशा कार्यकर्ताओं को आयुष्मान कार्ड यानी 5 लाख राशि बीमा कवर पॉलिसी का लाभ दिया जाएगा।
बजट में 1 करोड़ घरों में 300 यूनिट सोलर बिजली फ्री दिए जाने की बात है। इसके दायरे में भी यूपी से 10 से 15 फीसदी लोगों के आने की संभावना है।
3. युवाओं को क्या मिला?
यूपी में 14 हजार युवाओं को ITI का प्रशिक्षण मिल रहा
तीन हजार नए ITI खोले जाएंगे। 1.4 लाख युवाओं को प्रशिक्षित किया गया है। एशियाई खेलों में भारत के युवाओं को कामयाबी मिली है। यूपी में अब तक 14 हजार युवाओं को ITI के जरिए कौशल निखारने के लिए विशेष प्रशिक्षण दिया जा रहा है। इसमें सरकारी और प्राइवेट दोनों ITI संस्थान शामिल है।
वित्त मंत्री ने टेक्नोलॉजिकल रिसर्च की लॉन्ग-टर्म फाइनेंसिंग के लिए 1 लाख करोड़ रुपए के कोष की घोषणा की। यह लोन 50 साल के लिए होगा। इस पर कोई ब्याज भी नहीं लगेगा। इसका फायदा प्राइवेट सेक्टर को अपनी रिसर्च और इनोवेशन को बढ़ाने में मिलेगा।
वित्त मंत्री ने कहा कि इस फंड का मकसद भारत के टेक-सेवी यूथ को ध्यान में रखना है।
4. अन्नदाता (किसानों) को क्या मिला?
यूपी में 1.75 करोड़ किसानों को सम्मान निधि, लेकिन ई-केवाईसी अनिवार्य
पीएम किसान योजना से 11.8 करोड़ लोगों को आर्थिक मदद मिली है। पीएम किसान सम्मान निधि अभी उत्तर प्रदेश के 1 करोड़ 75 लाख 28 हजार किसानों को मिलता है। 15वीं किस्त नवंबर 2023 में उत्तर प्रदेश में किसानों को मिल चुकी है। पीएम किसान की 16वीं किस्त किसानों को फरवरी 2024 में जारी की जाएगी। फिलहाल इस योजना का लाभ पाने के लिए किसानों को ई-केवाईसी करवाना होगा। जो करवाएगा उन किसानों को ही मिलेगी।
ये तीन बातें आम लोगों से जुड़ी हैं और जरूरी हैं-
1. इनकम टैक्स स्लैब: सरकार ने आम आदमी को इस बार इनकम टैक्स में कोई राहत नहीं दी है। टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं किया। पुरानी टैक्स रिजीम चुनने पर अभी भी आपकी 2.5 लाख रुपए तक की इनकम ही टैक्स फ्री रहेगी। हालांकि इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 87A के तहत आप 5 लाख तक की इनकम पर टैक्स बचा सकते हैं।
वहीं नई टैक्स रिजीम चुनने पर पहले की तरह ही 3 लाख रुपए तक की इनकम पर टैक्स नहीं देना होगा। इसमें भी इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 87A के तहत सैलरीड पर्सन 7.5 लाख रुपए तक की इनकम पर और अन्य लोग 7 लाख तक की इनकम पर टैक्स छूट पा सकते हैं।
2. कुछ भी सस्ता या महंगा नहीं हुआ: इस बार बजट में कुछ भी सस्ता या महंगा नहीं हुआ है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि 2017 में लागू किए गए GST के बाद से बजट में केवल कस्टम ड्यूटी, एक्साइज ड्यूटी को बढ़ाया या घटाया जाता है, जिसका असर गिनी-चुनी चीजों पर पड़ता है।
3. रूफटॉप सोलर से 300 यूनिट तक फ्री बिजली मिलेगी
रूफटॉप सोलरा के जरिए एक करोड़ परिवारों को हर महीने 300 यूनिट तक फ्री बिजली मिलेगी। सरकार साल 2014 से ‘नेशनल रूफटॉप स्कीम’ चला रही है। वहीं PM मोदी ने हाल ही में ‘प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना’ का भी ऐलान किया है। इसमें 1 करोड़ घरों में रूफटॉप सोलर लगेंगे। इसका फायदा भी यूपी के लोगों को मिलेगा।
