यूपी सरकार ने दशहरा से पहले शिक्षामित्रों और अंशकालिक अनुदेशकों को तोहफा दिया है। योगी सरकार ने शुक्रवार को सितंबर माह का मानदेय जारी कर दिया। महानिदेशक स्कूल शिक्षा एवं राज्य परियोजना निदेशक विजय किरन आनंद ने शिक्षा मित्रों के मानदेय के लिए 130 करोड़ 44 लाख 70 हजार रुपये जारी करने का आदेश दिया है।
इसके साथ ही राज्य परियोजना निदेशक ने अंशकालिक अनुदेशकों के मानदेय के लिए 9,000 रुपये प्रति अनुदेशक की दर से 22 करोड़ 70 लाख 43 हजार रुपये जारी करने का आदेश भी जारी किया। दोनों संवर्गों के लिए बनाए गए अलग-अलग आदेशों में स्पष्ट कहा गया है कि दोनों संवर्गों के केवल उन्हीं कर्मचारियों को मानदेय का भुगतान किया जाएगा, जिन्हें वित्तीय वर्ष 2022-23 में मानदेय का भुगतान किया गया है।
संघ के प्रदेश अध्यक्ष शिव कुमार शुक्ला ने कहा कि प्रमुख सचिव, सचिव और बेसिक शिक्षा निदेशक से वार्ता हो चुकी है। उन्होंने लिखित आश्वासन दिया है कि मांगों को लेकर शासन स्तर पर जल्द ही एक कमेटी गठित की जाएगी। यह समिति नियमानुसार कार्रवाई करेगी और प्रस्ताव तैयार कर मुख्यमंत्री को सौंपेगी।
उन्होंने कहा कि अधिकारियों ने एक माह के अंदर निर्णय लेने का आश्वासन दिया है। इसके बाद धरना समाप्त कर दिया गया। शिव कुमार शुक्ला ने कहा कि प्रदेश भर में लगभग डेढ़ लाख शिक्षा मित्र पिछले 23 वर्षों से गांव, गरीबों और किसानों के बच्चों को पढ़ाने में समर्पित भाव से लगे हुए हैं।
इसके बावजूद शिक्षामित्रों को मात्र 10 हजार रुपये ही मानदेय दिया जा रहा है। और साल में केवल 11 महीने होते हैं। उन्होंने कहा कि शिक्षामित्रों की आर्थिक स्थिति काफी दयनीय हो गयी है। आजीविका का संकट उत्पन्न हो गया है। प्रदेश महासचिव सुशील कुमार यादव ने कहा कि जनवरी में शिक्षामित्रों के विरोध प्रदर्शन के बाद महानिदेशक स्कूल शिक्षा के साथ हुई।
उन्होने कहा कि वार्ता में शिक्षामित्रों को उनके मूल विद्यालयों में वापस भेजने और मृत शिक्षामित्रों के परिजनों को मुआवजा देने पर सहमति बनी थी। शिक्षामित्रों का मानदेय बढ़ाया जाए। लेकिन 10 महीने बाद भी सरकार ने कोई आदेश जारी नहीं किया। जिससे सभी शिक्षक हताश एवं निराश थे। धरने में गाजी इमाम आला, पुनित चौधरी और श्याम लाल यादव समेत प्रदेश के सभी जिलों से शिक्षामित्र शामिल हुए।
