अमेठी ग्राम प्रधान द्वारा फ्रॉड का दोष सिद्ध होने के बावजूद अभी तक नहीं हो सकी कार्यवाही। ग्राम पंचायत के प्रतिनिधि के रूप में कार्यरत ग्राम प्रधान के द्वारा तमाम तरह की अनियमितताएं लगातार देखने को मिल रही है। समाज और हित की बात करने वाला ग्राम प्रधान ने खुद ग्राम सभा की जमीन पर अवैध कब्जा करते हुए उस पर बिल्डिंग बनवा लिया और बिल्डिंग का कूट रचित ढंग से एग्रीमेंट करके उत्तर प्रदेश बड़ौदा का पूर्वी ग्रामीण बैंक के सुपुर्द कर ₹4000 प्रति माह पिछले 5 वर्षों से किराया भी उसूल कर रहा हैं। इतना सब होने के बावजूद अभी तक आरोपी ग्राम प्रधान के ऊपर कोई ठोस कार्यवाही नहीं हो सकी है।
आपको बतादे अमेठी जिले की सदर तहसील व ब्लॉक गौरीगंज के ग्राम सभा सेंभुई में एक ऐसा मामला देखने को मिला है । जहां पर खुद ग्राम प्रधान ने ग्राम सभा की जमीन पर अवैध कब्जा करते हुए उस पर बिल्डिंग बनवा लिया है। खुद को समाज का सबसे भला मानुस बताने वाले प्रधान को लेकर अधिकारी अमेठी द्वारा संबंधित ग्राम प्रधान को पिछली 22 जुलाई को पत्र लिखकर साफ तौर पर अवगत कराया कि आपके विरुद्ध प्राप्त शिकायती पत्र के आधार पर जिला कृषि अधिकारी के द्वारा जांच कराई गई जांच में उपलब्ध कराई गई आख्या के परीक्षण उपरांत आप कूट रचित दस्तावेजों के आधार पर बड़ौदा उत्तर प्रदेश ग्रामीण बैंक शाखा सेंभुई के साथ किराए जारी का अनुबंध करके प्राप्त किराए की रकम का उपयोग करने, अवैध रूप से सरकारी भूमि पर कब्जा करने के साथ-साथ पदेन दायित्वों के निर्वहन में चूक बरतने के प्रथम दृष्टया दोषी पाए गए हैं
ऐसे में यदि आपके द्वारा किसी प्रकार का माकूल जवाब न मिलने की दशा में उत्तर प्रदेश पंचायत राज अधिनियम 1947 में निहित प्रावधानों के अंतर्गत कार्यवाही प्रस्तावित कर प्रधान पद के वित्तीय एवं प्रशासनिक अधिकारों को प्रतिबंधित करते हुए ग्राम पंचायत के 3 सदस्यों की समिति गठित कर दी जाएगी।
इस पूरे प्रकरण पर जब जिला अधिकारी अमेठी अरुण कुमार से बात की गई तो उन्होंने बताया कि एक शिकायती पत्र मुझे प्राप्त हुआ था । जिसमें यह दर्शाया गया था कि सेंभुई के ग्राम प्रधान द्वारा सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा कर निर्माण कर लिया गया है। उसके पश्चात उस शिकायत पत्र की जांच की गई थी जो जिला कृषि अधिकारी द्वारा जांच की गई थी । उनकी प्रारंभिक जांच में कुछ आवकों की पुष्टि भी हुई थी । जिसमें ग्राम प्रधान को नोटिस भी जारी किया गया था और 22 जुलाई को हमने नोटिस भी जारी किया था। जिसमें उनके स्तर से अभी कुछ दिन पहले जवाब दिया गया है। उनके दिए गए जवाब का परीक्षण किया जा रहा है और परीक्षण के आधार पर इसमें अग्रिम कार्यवाही की जाएगी।
REPORT BY- PAWAN KUMAR MAURYA