प्रदेश में पंचायत व नगरीय निकाय के चुनाव में आरक्षण को लेकर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। याचिकाकर्ता सैयद जाफर ने बताया कि 10 मई को इस मामले में फैसला आएगा। हमारी ओर से यह पक्ष रखा गया है कि पंचायत चुनाव संविधान के प्रविधान अनुसार अविलंब कराए जाने चाहिए। News updating…
22 November 2024, Friday