बढ़ते शहरीकरण से अब उत्तर प्रदेश में गांव की सरकार सिमटने लगी है। पांच साल पहले यानि वर्ष 2015 में हुए पंचायत चुनाव से अब तक राज्य में कोई नई ग्राम पंचायत तो गठित नहीं हुई बल्कि सैकड़ों पंचायतें पूर्णत: या आंशिक रूप से शहरी क्षेत्र में जरूर शामिल कर ली गईं।
पंचायतीराज विभाग द्वारा नगर निगम या नगर पंचायत में पूर्णत: या आंशिक रूप से शामिल की गई ग्राम पंचायतों का ब्यौरा तैयार करने की प्रक्रिया जारी है, मगर अभी तक राज्य निर्वाचन आयोग को विभाग से मिली सूचना के अनुसार राज्य की 587 ग्राम पंचायतें पूर्ण रूप से और 680 पंचायतें आंशिक रूप से शहरी क्षेत्र में शामिल की जा चुकी हैं। जो 680 ग्राम पंचायतें आंशिक रूप से शहरी क्षेत्र में शामिल हुई हैं, अगर उनकी आबादी एक हजार से कम हो गई है तो अब ऐसी पंचायत के बाकी बचे वार्ड किसी अन्य पंचायत में शामिल किए जा सकते हैं। अब तक की स्थिति के अनुसार 587 ग्राम प्रधान के पद तो खत्म हो ही गए हैं। इसी क्रम में करीब 2 से 3 हजार ग्राम पंचायत सदस्यों के पद भी खत्म होने की बात है। जो पंचायतें पूरी तरह से शहरी क्षेत्र में चली गई हैं वहां तो ग्राम प्रधान व ग्राम पंचायत सदस्य के पद खत्म हो ही गए हैं। अब जो पंचायतें आंशिक रूप से शहरी क्षेत्र में शामिल की गई हैं, उनके बारे में सरकारी को निर्णय लेना होगा कि 1000 की आबादी से भी कम होने पर उस पंचायत का अस्तित्व कायम रहेगा या फिर उसके बाकी बचे वार्ड किसी अन्य पंचायत में शामिल किए जाएंगे।’
-वेद प्रकाश वर्मा, अपर निर्वाचन आयुक्त—राज्य निर्वाचन आयोग उ.प्र.
2015 में हुए पंचायत चुनाव में
-59162 ग्राम प्रधान चुने गये
-742269 ग्राम पंचायत सदस्य
-821 क्षेत्र पंचायत अध्यक्ष
-75576 क्षेत्र पंचायत सदस्य
-जिला पंचायत अध्यक्ष -75
-जिला पंचायत सदस्य-3112
एक ग्राम पंचायत में कितने सदस्य होते हैं:
1000 की आबादी पर-9
1 से 2 हजार की आबादी पर -11
2 से 3 हजार की आबादी पर -13
3 हजार से अधिक की आबादी पर -15
वर्ष 2015 के पंचायत चुनाव में कितनी आबादी पर कितनी पंचायतें रहीं
1 हजार की आबादी वाली पंचायतें-220
1 हजार से 2 हजार की आबादी वाली पंचायतें-25674
2 से 3 हजार की आबादी वाली पंचायतें- 17916
3 हजार से 5 हजार की आबादी वाली पंचायतें- 10756
5 हजार से 10 हजार की आबादी वाली पंचायतें-3924
10 हजार से अधिक आबादी वाली पंचायतें-673