नए शहरी क्षेत्रों यानी निकाय सीमा में शामिल होने वाले गांवों में लोगों को बेहतर सुविधाएं दी जाएंगी। मसलन उन्हें पार्क, शादी-विवाहघर, सार्वजनिक शौचालय की सुविधाएं मिल सकेंगी। यह सभी सुविधाएं ग्राम समाज की जमीनों पर विकसित होंगी। ऐसी जमीनों को चिह्नित करने के लिए जल्द ही निकाय, ग्राम समाज विभाग और जिला प्रशासन की संयुक्त टीम सर्वे करेगी। नगर विकास विभाग इस संबंध में जल्द ही निकायों को विस्तृत निर्देश देने जा रहा है।
तालाब-पोखरों का होगा सौंदर्यीकरण
ग्राम समाज की जमीनों के साथ उस पर बने पुराने तालाब और पोखरों को चिह्नित किए जाने के बाद उनका भी सौंदर्यीकरण कराया जाएगा। इसके लिए अमृत योजना से निकायों को पैसे दिए जाएंगे। नगर विकास विभाग का मानना है कि तालाब और पोखरों के आसपास सौंदर्यीकरण के साथ पार्क बनाने से स्थानीय लोगों को हरियाली तो मिलेगी ही साथ में जल संरक्षण भी होगा। संयुक्त सर्वे के दौरान ग्राम समाज की खाली जमीनों को चिह्नित किया जाएगा और इसका इस्तेमाल सामुदायिक सुविधाओं में किया जाएगा।
राज्य और केंद्रीय वित्त आयोग से पैसा
नए शहरी क्षेत्रों का बुरा हाल है। प्रापर्टी डीलरों ने मनमाने तरीके से कालोनियां विकसित कर रखी हैं। इन क्षेत्रों में लोगों के लिए सामुदायिक सुविधाएं नहीं मिल रही हैं। इसीलिए नगर विकास विभाग चाहता है कि इन क्षेत्रों का सुनियोजित विकास कराया जाएगा। इन क्षेत्र के लोगों को जरूरत के आधार पर ऐसी सुविधाएं दी जाएं, जिससे उन्हें इधर-उधर न भागना पड़े। निकाय विकास करने के साथ इन क्षेत्रों से गृहकर की वसूली भी करेंगे। इसके लिए मकानों को चिह्नित करने का काम सर्वे के आधार पर शुरू कराया जाएगा, जिससे निकायों की आय में बढ़ोतरी भी हो सके।
लाखों एकड़ ग्राम समाज की जमीनें मिलेंगी
नई शहरी सीमा क्षेत्र में आने वाले ग्राम समाज की जमीनों पर मालिकाना हक निकायों का हो जाएगा। संयुक्त सर्वे के बाद ग्राम समाज की जमीनों को निकायों के अधीन किया जाएगा। एक अनुमान के मुताबक निकायों को ग्राम समाज की लाखों एकड़ जमीनें मिलने की संभावना जताई जा रही है।
इनका हुआ सीमा विस्तार
- नगर निगम लखनऊ, अयोध्या, गोरखपुर, वाराणसी, आगरा, फिरोजाबाद, प्रयागराज, मथुरा-वृंदावन व शाहजहांपुर
- एक नई नगर पालिका परिषद बनी और नौ का सीमा विस्तार हुआ
- नगर पंचायतें 56 बनी और 24 का सीमा विस्तार हुआ